कोशीमा माओवादी र जसपालाई सरकार छोड्न कांग्रेसको आग्रह

कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टीलाई तत्काल सरकारबाट बाहिरिन आग्रह गरेको छ।

बिहीबार विराटनगरमा बसेको कांग्रेस कोशी प्रदेशको संसदीय दलको बैठकले नयाँ सरकार बनाउनका लागि माओवादी र जसपालाई अहिलेको सरकारबाट बाहिरिन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो।

कांग्रेसका प्रदेश सांसद भीम पराजुलीका अनुसार माओवादी र जसपा नयाँ सरकार बन्ने ग्यारेन्टी नभएसम्म अहिलेकै सरकारमा बसिरहने मनस्थितिमा भएकाले उनीहरूलाई पहिला सरकार छोड्न भनिएको हो।

कोशीमा अहिले नेकपा (एमाले) का हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री छन्। उनको सरकारमा कांग्रेस र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाहेक सबै दल सहभागी छन्।

चुनावीपछि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच केन्द्रमा भएको गठबन्धनअनुसार कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए। राष्ट्रपतिको चुनावसम्म आइपुग्दा उक्त गठबन्धन भत्किएकाले अरू सबै प्रदेशमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीलगायत दलको गठबन्धन बनेको छ।

एमाले नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकारबाट माओवादी र जसपाले  हात झिके आगामी बजेट, नीति कार्यक्रम नै पारित नहुने अवस्था आउनसक्ने खतरा छ। त्यसैले मुख्यमन्त्री कार्की पनि सबै दलसित संवादमा छन्।

कोशी सरकारको सकसको मुख्य कारण प्रदेश सभाको गणित हो। कूल ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमत कायम हुन ४७ मत आवश्यक पर्छ। सरकारले विश्वासको मत पाउनदेखि बजेट पारित हुनसम्म यो मत आवश्यक पर्छ।

कोशीमा एमालेसँग ४० जना सांसद छन्। त्यो संख्यामा जम्मा ७ जना थपिँदा उसलाई बजेट पारित गर्न र सरकार टिकाउन  पुग्ने बहुमत पुग्छ। तर, केन्द्रकै गठबन्धन अनुसार माओवादी र जसपाले साथ छाडे एमालेसँग राप्रपा मात्रै साथमा रहने अवस्था हुन्छ। ६ सिटमात्रै भएको राप्रपाको साथले एमालेलाई बजेट पारित गर्ने संख्या पुग्ने अवस्था हुँदैन।

Ncell

अहिले सभामुखसहित १३ सदस्य भएको माओवादी र १ जना सांसद भएको जसपाले सरकारलाई साथ दिएका कारण आरामदायी बहुमतको अवस्था छ।

यो अवस्थामा थोरै तलमाथि हुने बित्तिकै केन्द्रीय गठबन्धन नै प्रदेशमा पनि बलियो अवस्थामा पुग्नसक्छ।

कांग्रेससँग २९, माओवादीसँग सभामुखसहित १३, एकीकृत समाजवादीसँग ४ र जसपासँग १ गरी ४७ जना छन्। नयाँ सरकार बनाउने बेलामा सभामुखले पनि निर्णायक मत दिन पाउने जिकिर माओवादी, समाजवादी लगायतका दलहरूले गर्दै आएका छन्। तर, यसले पनि सजिलै सरकार नबन्ने भएकै कारण नेताहरूले आलोपालोको कुरा अघि सारेको हुनसक्ने प्रदेशका नेताहरूको 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *