नगरपालीकाको,बालबालिकालाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्ने निर्णय विरुद्ध उच्च अदालत पाटनले परमादेश जारी

सिन्धुली,कमलामाई नगरपालिकाको २०८० फागुन १६ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले मङ्गलवार परमादेश जारी गरेको छ । जनप्रतिनिधि, नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारी, लगायत सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले शैशिक सत्र २०८१ बाट आफ्ना बालबालिकालाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न परमादेश जारी गरेको हो ।

निवेदक अधिवक्ता लोकहरि आचार्य लीलानाथ घिमिरेको बहस पछि उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश रामेश्वर रेग्मीले कमलामाई नगरपालिकाको कार्यालय सहित तीन जनालाई विपक्षी बनाउँदै परमादेश जारी गर्नु भएको हो । सूचना प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र कारण खुलाई लिखित जवाफ पेस गर्न समेत आदेश दिइएको छ ।