सिन्धुली,बागमती प्रदेश सरकार सामजिक विकास मन्त्रालय हेटौंडा, शिक्षा विकास निर्देशनालय र यस मरिण गाँउपालिका बीच मिति २०८० माघ २३ गते मंगलवारका दिन भएको सम्झौता अनुरुप ११ बुँदे सहमति पत्र अनुरुपको कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्न मरिण गाउँपालिका स्तरीय अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी अभिमुखि करण कार्यक्रम सपन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि मरिण गाँउपालीका अध्यक्ष विमर्ष मोक्तान(प्रख्यात) विशेष अतिथि उपाध्यक्ष विमला माझि सहित प्रमुख प्रशाकिय अधिकृत ओम दर्जी तथा मरिण गाँउपालीकाको ७ वटै वडा अध्यक्षहरु सहित कार्यपालीका सदस्यहरुको सहभागीता रहको थियो ।
समुदायमा आधारित बालविकास केन्द्र ७ र मरिण गाउँपालिका भित्रका २१ वटा सामुदायिक विद्यालयका बालविकास शिक्षकहरु तालिम प्राप्त हुनेछन् । ४८ वटा सामुदायिक विद्यालय र ७ वटा समुदायमा आधारित सिकाई केन्द्रहरुमा बालमैत्री शिक्षण सामग्री तथा कक्षाकोठा ब्यवस्थापन भएको हुनेछ । मरिण गाउँपालिकालाई निश्चित समयमानै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा घोषणा गर्न सक्षम हुने छ ।
सिन्धुली,मरिण गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका तोकिएको उमेर समूह ४ देखि १३ वर्षका बालबालिकालाई विद्यालय वा वैकल्पिक शैक्षिक संस्थामा भर्ना गराइ नियमित गर्ने र आधारभूत तहको अध्ययन अनिवार्य पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाउनु,समुदायमा आधारित सिकाई केन्द्र र सामुदायिक विद्यालयहरुका प्रारम्भिक बालविकास शिक्षकहरु मन्टेश्वरी तालिम प्राप्त गराई ७ वटा समुदायमा आधारित सिकाइ केन्द्र र ४८ वटा सामुदायिक विद्यालयहरुमा कक्षा ३ सम्मका बालबालिकाहरुलाई लक्षित गरी बालमैत्री शिक्षण सामग्री तथा कक्षाकोठा ब्यवस्थापन गर्नु ।
बागमती प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय र यस मरिण गाउँपालिका बीच भएको सम्झौता अनुरुपका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने र समयमा नै आवश्यक मापदण्डको आधारमा पूर्ण रुपमा सम्पन्न गरी मरिण गाउँपालिकालाई अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको पालिका घोषणा गर्नु ।
धारा ३२ मा शिक्षा सम्वन्धी हक अन्तर्गत उपधारा २ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभुत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुःल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुःल्क पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ ।
धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरू नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्वन्धी नीति अन्तर्गत शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिबृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक वनाउने व्यवस्था रहेको छ ।
ऐनको दफा ४(९)१० मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व तथा तत् सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हुने प्रावधान छ ।
ऐन प्रारम्भ भएपछि प्रत्येक स्थानीय तह मार्फत राज्यले चार वर्ष पूरा भई तेह्र वर्ष उमेर पूरा नभएका प्रत्येक बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ
