सिन्धुली,जिल्ला समन्वय समिती सिन्धुलीले वालुवा प्रशोधन उद्योगको दर्ता गरी अवैध रुपमा क्रसर संचालन भैरहेका तथा दर्ता नै नगरी संचालन भएका क्रसर उद्योगहरु वन्द गर्ने भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एस्पीले साथ नदिए सम्म अवैध रुपमा संचालन गरिएका वालुवा तथा क्रसर उद्योग वन्द गर्न जिल्ला समन्वय समिती एक्लैले सक्दैन ।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय सिन्धुलीमा २५ वटा वालुवा प्रशोधन तथा क्रसर उद्योगहरु दर्ता भएका छन । दर्ता भएका मध्ये २ वटाले मात्रै क्रसर उद्योग संचालन गर्न अनुमती पाएका छन । वाँकी सवै वालुवा प्रशोधन उद्योग संचालन गर्न घरेलु कार्यालयले अनुमती दिएको छ । दर्ता भएका सवै वालुवा,क्रसर उद्योगले नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड पुरा गरेका छैनन् ।
मापदण्ड पुगेका वालुवा उद्योग र क्रसरलाई मात्रै नविकरण गर्ने तयारीमा जिल्ला समन्वय समिति पुगेको छ । राजमार्ग,खोला,नदी,पुरातात्विक महत्वका स्थान,सुरक्षा निकाय,पक्की पुल,अन्तराष्ट्रिय सिमा,वन क्षेत्र,घना वस्ती हाइटेन्सनका पोल,ऐतिहाँसीक ताला,तलैया,पोखरी,जलासय,सिमसार,चुरे पहाड फेदी,शिक्ष,स्वास्थ्य,धार्मिक र साँस्कृतिक क्षेत्रवाट २ सय मिटर देखी २ किलो मिटर सम्म वालुवा प्रशोधन र क्रसर उद्योग संचालन गर्न पाईदैन ।
जिल्लाका अधिकांश वालुवा उद्योग,क्रसर नदि,पुल,सडक,वन क्षेत्र भित्र संचालन भएका छन । सरकारले तोकेको मापदण्ड विपरित अनुमति दिने तत्कालीन कार्यालय प्रमुख र अवैध वालुवा तथा क्रसर उद्योगलाई अख्तियार प्राप्त निकायवाट छानविन गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउन जरुरी छ ।
कमलामाई नगरपालीका ८ को सिस्नेरी र कमलामाई नगरपालीका १ डाडीगुराँसे चौकी अगाडी मरिण खोलामा संचालन गरिएको क्रसर अवैध भएको जिल्ला समन्वय अधिकारी रामकुमार कार्कीले वताउनुभयो । मदन भण्डारी लोक मार्ग निर्माण प्रकृया सम्पन्न भैसकेको छ । कालीका कन्स्ट्रक्शको निवेदनको आधारमा डाडीको क्रसरलाई स्वीकृत दिएको थियो । हाल सडक निर्माण भैसकेको अवस्था छ । सिस्नेरीमा भएको क्रसर कमलामाई नगरपालीकाले दर्ता गरेको भन्ने वुझेको छु । नगरपालीकालाई दर्ता र नविकरण गर्ने अधिकार नभएकोले ति क्रसर वन्द गर्ने समन्वय अधिकारी कार्कीले वताउनुभयो ।
शुक्रवार जिल्ला समन्वय समिती सिन्धुलीले ढुंगा,गिठ्ठी वालुवा तथा क्रसरलार्य कसरी नियमन र नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा स्थानिय सरकार प्रमुख,प्रमुख जिल्ला अधिकारी,प्रहरी,कोलेनिका,सहरी विकास कार्यालय,वन कार्यालय,भुसंरक्षण कार्यालय सहितको सर्वपक्षिय वैठक वोलाएको थियो ।
