गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्यायसहितको समानुपातिक समावेशी व्यवस्थाले पारेको सकारात्मक प्रभाव प्रस्तावना नेपालको इतिहास लामो समयसम्म राजतन्त्रमा आधारित रह्यो ।
जनताको सार्वभौमिकता, समानता, र सहभागिता सुनिश्चित गर्ने लोकतान्त्रिक अभ्यासको अभावले गर्दा समाजमा असमानता, विभेद र अन्याय मौलाउँदै गयो । तर २०६२ र ०६३ को जनआन्दोलनले नेपालको राजनीतिक संरचना मात्र बदलेन, सामाजिक र वैचारिक रुपान्तरणको आधार पनि तयार गर्यो।
नेपालको नयाँ संविधानले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, र समानुपातिक समावेशी व्यवस्थालाई मूल स्तम्भ बनायो । यी चारवटै पक्षको मिलनले नेपाली समाजमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ, जसले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न, विभेदको अन्त्य गर्न र समावेशी समाज निर्माण गर्न टेवा दिएको छ । गणतन्त्रको प्रभाव गणतन्त्र भन्नाले सत्ता, शासन र नीति निर्माणमा जनताको सर्वोच्चता स्वीकारिएको शासन प्रणालीलाई जनाइन्छ । यो प्रणालीमा शासक उत्तरदायी हुन्छ र जनताद्वारा नै चयन गरिन्छ ।
गणतन्त्र, वास्तवमा, हजारौं सपनाहरूको संग्राम, आँसु, बलिदान र आशाका कथाहरूले बुनेको एउटा लामो यात्रा हो । के गणतन्त्र अचानक आकाशबाट झर्यो त के त्यो एउटा रातको परिवर्तन मात्र थियो होइन । गणतन्त्र नेकपा माओवादी केन्द्रले २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि संचालन गरेको १० वर्षे सशस्त्र युद्धवाट प्राप्त उपलव्धी थियो । त्यसलाई संस्थागत गर्न शान्तिपूर्ण अवतरण गराउने गरी २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र शसस्त्र विद्रोही पक्षका कमाण्डर नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले हस्ताक्षर गरेको शान्ति सम्झौतामा ६ महिनाभित्र द्धन्द्धसँग सम्बन्धित सबै विषय टुग्याउने उल्लेख गरिएको थियो । २०६५ साल जेष्ठ १५ गते, नयाँ बानेश्वरस्थित पुरानो संसद भवनको हलमा ६०१ जना संविधानसभा सदस्यहरू उपस्थिती थियो । त्यो दिन केवल एउटा राजनीतिक घोषणा मात्र भएन त्यो नेपाली जनताको स्वाभिमानको उद्घोष थियो ।
६०४ मध्ये ५६० भन्दा बढी सदस्यहरूले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्ने पक्षमा मतदान गरे । राजसंस्था अन्त्य भएको घोषणा गरियो । जनसहभागिता र उत्तरदायित्व गणतन्त्रले जनतालाई नीति निर्माण, निर्वाचन, र सरकार गठनमा प्रत्यक्ष सहभागिताको अधिकार दियो । जनताले जनप्रतिनिधि छान्न पाउने भएकाले शासकहरु बढी उत्तरदायी बन्न थाले । शक्ति विकेन्द्रिकरण संघीयता र स्थानीय सरकार प्रणालीले सत्ताको केन्द्रीकरण अन्त्य गर्दै गाउँ गाउँसम्म सेवा पु(याउन थालिएको छ।
यसले सेवा प्रवाहलाई सहज बनाएको छ । राजनीतिक सचेतना र सशक्तिकरण गणतन्त्रको स्थापनापछि युवाहरु, महिलाहरु, दलित, जनजातिहरुमा राजनीतिक सचेतना बढेको छ। उनीहरु अब आफ्ना हक अधिकारका लागि संगठित हुँदै छन् । धर्मनिरपेक्षताको प्रभाव धर्मनिरपेक्षता भन्नाले राज्यले कुनै एक धर्मलाई प्राथमिकता नदिई सबै धर्म, आस्था र विश्वासलाई समान दृष्टिले हेर्ने नीति हो । धार्मिक सहिष्णुता र विविधताको सम्मान धर्मनिरपेक्षताको घोषणाले हिन्दु बाहुल्य राष्ट्र नेपालले सबै धर्मका मानिसलाई समान सम्मान दिएको छ ।
मुस्लिम, इसाई, बौद्ध, किराँत जस्ता समुदायले खुलेर आफ्ना चाडपर्व मनाउने स्वतन्त्रता पाएका छन् । धार्मिक राजनीति न्यूनीकरण धर्मको आधारमा राजनीति गर्ने प्रवृत्तिमा कमी आएको छ। यसले समावेशी र धर्ममाथि आधारित विभेदमा कटौती गरेको छ । धार्मिक अल्पसंख्यकको अधिकार संरक्षण धर्मनिरपेक्ष राज्यमा अल्पसंख्यक धर्मावलम्बीहरुले राज्यबाट कानुनी संरक्षण पाएका छन्, जसले उनीहरुको सांस्कृतिक अस्तित्वलाई सुरक्षित राख्न सहयोग पुर्याएको छ ।
सामाजिक न्यायको प्रभाव सामाजिक न्याय भन्नाले जाति, वर्ग, लिङ्ग, धर्म आदिका आधारमा हुने विभेदको अन्त्य गरी सबैलाई समान अवसर र सम्मान दिने प्रणालीलाई जनाइन्छ । ऐतिहासिक अन्यायको अन्त्य नेपालमा लामो समयदेखि दलित, महिला, जनजाति, मधेसी, पिछडिएको वर्गमाथि हुने विभेदलाई अब संविधानले अन्त्य गर्न कानुनी व्यवस्था गरेको छ।
समान अवसरका ढोका खोलिएका छन् । कानुनी सुधार सम्पत्ति अधिकार, शिक्षा, रोजगारी, भूमि अधिकार जस्ता क्षेत्रमा विभेद हटाउने कानून बनेका छन् । अदालतले पनि यस्ता मुद्दामा सक्रिय भूमिका खेल्न थालेको छ । पहुँच विकट क्षेत्रका जनताहरुले पनि आधारभूत सेवा र सुविधामा पहुँच पाउन थालेका छन्। सत्ताको पहुँच केन्द्रीय शहरहरूबाट बाहिरिएको छ ।
समानुपातिक समावेशी व्यवस्थाको प्रभाव समानुपातिक समावेशी प्रणालीले राज्यका हरेक तहमा सबै वर्ग, जाति, समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्न खोज्दछ । राजनीतिक प्रतिनिधित्वको विस्तार समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गत महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको वर्गलाई संसद, प्रदेश सभा, स्थानीय तहमा अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ ।
अवसरको मौका नोकरी, शिक्षामा आरक्षण जस्ता व्यवस्थाले लामो समयसम्म अवसरबाट वञ्चित समुदायलाई प्रतिस्पर्धामा आउन मौका दिएको छ । समावेशी नीतिको प्रभावकारिता प्रत्येक सरकारी निकायमा समावेशी सन्तुलन कायम गर्ने नियमले बहुलतावादी समाज निर्माणमा सहयोग पुर्याएको छ ।
समष्टिगत प्रभाव र चुनौतीहरू (क) सामाजिक जागरण यी सबै व्यवस्थाले जनतामा चेतना र आत्मविश्वास बढाएको छ । जनताले अब आफूलाई सशक्त, अधिकारप्राप्त र सम्मानित महसुस गर्न थालेका छन् । (ख) राज्यप्रति विश्वास j[l4 जनताको स्वर राज्य व्यवस्थामा प्रत्यक्ष सुनिएको कारणले गर्दा उनीहरुको राज्यप्रति भरोसा बढेको छ । बाँकी रहेका चुनौतीहरू यद्यपि संरचनात्मक व्यवस्था सकारात्मक भए पनि व्यवहारमा अझै विभेद, भ्रष्टाचार, पहुँचको असमानता, र प्रतिनिधित्वको गहिरो अभ्यासको अभाव देखिन्छ ।
समावेशीताको नाममा भागबन्डा संस्कृति विकास नहोस् भन्नेमा सतर्कता आवश्यक छ । निष्कर्ष नेपालले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय र समानुपातिक समावेशीताको मार्ग अपनाएर लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई गहिरो बनाएको छ । यी सबै प्रणालीहरुले जनताको आत्मसम्मान, सहभागिता, र अधिकारको सुनिश्चितता गरेका छन् । यद्यपि व्यवहारिक कार्यान्वयन अझै बलियो बनाउनु जरुरी छ, ताकि यी सिद्धान्तले केवल कागजमा मात्र होइन, समाजको प्रत्येक तहमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकोस ।
मीनकुमार दाहाल
सचिव, प्रेस सेन्टर नेपाल
